Sehore News: पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शासकीय आवासीय खेलकूद स्कूल में अब आरक्षण नहीं मिलेगा. इसको लेकर ओबीसी महासभा ने विरोध जताया है. साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है.

लोक शिक्षण संचनालय द्वारा शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व शून्य कर दिया गया है. ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य करने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया है.

ओबीसी महासभा के प्रदेश स्तरीय नेता चांद सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत को दिया गया है. ओबीसी महासभा ने छात्र हित में निर्णय वापस लेने की मांग प्रदेश सरकार से की है.

ओबीसी महासभा से चांद सिंह मेवाड़ा ने बताया कि शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर मध्यप्रदेश में कक्षा नौवीं से ग्यारहवी तक शिक्षा सत्र 2023-24 की कक्षावार संभावित स्थानों में चयन प्रक्रिया में जो आरक्षण लागू किया गया है. वो शासन की आरक्षण नीति के खिलाफ है. क्योंकि मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जबकि शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर द्वारा पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व शून्य कर दिया गया है. 

यह चयन प्रक्रिया पिछड़ा वर्ग समाज की सीधी अनदेखी है. पिछड़ा वर्ग समाज को उसके प्रतिनिधित्व के अनुसार आरक्षण दिया जाए और जिस अधिकारी ने विज्ञप्ति जारी की है, उस पर भी कार्रवाई की जाए. मांग पूरी नहीं की जाती है तो ओबीसी महासभा प्रदेश भर में आंदोलन करने के लिए विवश होगी.