By: Ravindra Singh

मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मोहन यादव सरकार जनवरी 2027 से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी कर सकती है। संभावित बदलावों में कई जिलों के कलेक्टरों के साथ मंत्रालय और संभाग स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल भोपाल में अधिकारियों के कामकाज और नई जिम्मेदारियों को लेकर विचार-विमर्श चलने की जानकारी सामने आई है।

अधिकारियों के कामकाज और जनप्रतिनिधियों से तालमेल की समीक्षा

सूत्रों के मुताबिक, सरकार और बीजेपी संगठन प्रदेश में तैनात अधिकारियों के कामकाज पर नजर रख रहे हैं। इस समीक्षा में केवल प्रशासनिक प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि आम जनता के साथ अधिकारियों का व्यवहार और उनकी शिकायतों के निपटारे का तरीका भी देखा जा रहा है।

इसके अलावा विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के तालमेल को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से मिलने वाली शिकायतों पर भी चर्चा की जा रही है।

बताया जा रहा है कि प्रस्तावित सूची में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागायुक्त और जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से किसी अधिकारी के तबादले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

तीन महीने में कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदले

मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले तीन महीनों के दौरान करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टरों और लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।

23 जुलाई को अशोक बर्णवाल ने प्रदेश के मुख्य सचिव का पद संभाला था। इसके बाद से करीब 36 IAS अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया जा चुका है। इसी अवधि में लगभग डेढ़ दर्जन IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं।

इनमें जहरीली शराब कांड, किसान आंदोलन और राजनीतिक विवादों से जुड़े मामलों के बाद हुए प्रशासनिक बदलाव भी शामिल हैं। कुछ अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ऐसे में आगामी IAS तबादला सूची को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्वामित्व योजना की समीक्षा के बाद भी हो सकते हैं बदलाव

संभावित तबादलों से पहले सरकार और संगठन के स्तर पर विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की तैयारी है। प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर भी योजनाओं और प्रशासनिक प्रदर्शन को लेकर मंथन किया जाना है।

वहीं, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल स्वामित्व योजना के तहत भूमि पत्रकों की नि:शुल्क रजिस्ट्री के अभियान की समीक्षा करेंगे। इस दौरान जिलों में योजना की प्रगति और अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने में आ रही चुनौतियों पर अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी।

फिलहाल जनवरी 2027 से पहले IAS अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी होने की संभावना को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इसमें किन कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, यह सरकार के आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।