By: Ravindra Singh

भोपाल। एम्स भोपाल में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संस्थान की आंतरिक जांच रिपोर्ट में कई दवाओं और सर्जिकल सामान की कीमतें बाजार की तुलनात्मक दरों से कई गुना अधिक पाई गई हैं। सबसे चौंकाने वाला मामला हाई प्रेशर एक्सटेंशन ट्यूब का है, जिसकी तुलनात्मक कीमत महज 14.27 रुपए थी, जबकि इसे 943.49 रुपए में खरीदा गया। रिपोर्ट में 125 से अधिक दवाओं और 200 से ज्यादा मेडिकल व सर्जिकल आइटम की कीमतों में बड़ा अंतर दर्ज किया गया है। मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एम्स प्रबंधन से खरीद प्रक्रिया और नियमों को लेकर जवाब मांगा है।

125 से ज्यादा दवाओं और 200 मेडिकल आइटम की कीमतों में बड़ा अंतर

आंतरिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, एम्स भोपाल में कई दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद तुलनात्मक दरों से 550 प्रतिशत से लेकर 6500 प्रतिशत से भी अधिक कीमत पर की गई। हाई प्रेशर एक्सटेंशन ट्यूब की कीमत में सबसे ज्यादा अंतर सामने आया। इसकी तुलनात्मक दर 14.27 रुपए थी, लेकिन खरीद के दौरान 943.49 रुपए खर्च किए गए। इसी तरह मेर्वेलिन इंजेक्शन की तुलनात्मक कीमत 14 रुपए के मुकाबले 201.60 रुपए, नियासिनामाइड इंजेक्शन 4.26 रुपए के मुकाबले 44.02 रुपए और आयरन सुक्रोज इंजेक्शन 14.49 रुपए के मुकाबले 144.14 रुपए में खरीदा गया। टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन की तुलनात्मक कीमत 22.33 रुपए थी, जबकि इसकी खरीद 649.56 रुपए में हुई। जेंटामाइसिन इंजेक्शन, एसीक्लोविर, सिरिंज फीडिंग ट्यूब और सर्जिकल डिस्पोजेबल गाउन की कीमतों में भी बड़ा अंतर दर्ज किया गया।

अमृत फार्मेसी की महंगी दरों पर पहले भी उठे थे सवाल

एम्स भोपाल के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने 31 मई 2025 को लिखे पत्र में अमृत फार्मेसी से खरीदी जा रही दवाओं की कीमतों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि फार्मेसी की कई दवाएं खुले बाजार की तुलना में महंगी मिल रही हैं। इस संबंध में लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं। इसके बाद 15 अप्रैल 2025 को एक जांच समिति बनाई गई थी, जिसने अमृत फार्मेसी की कीमतों की तुलना एम्स के अपने सप्लायरों के रेट कॉन्ट्रैक्ट से की। तुलना में समान गुणवत्ता, स्पेसिफिकेशन और पैक साइज वाले उत्पादों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में कुछ अन्य वस्तुओं के बिलों में भी अंतर सामने आया। न्यूरोलॉजी विभाग के लिए 25 आईवी सेट की कुल कीमत 327.50 रुपए बताई गई, जबकि दूसरे मरीज से इतने ही सेट के लिए 56 रुपए प्रति सेट वसूले गए। इसी तरह 600 रुपए एमआरपी वाली प्लेन शीट के लिए 1000 रुपए का बिल बनाया गया। लिगेटिंग क्लिप के पैकेट पर 1171 रुपए कीमत दर्ज थी, लेकिन इसके लिए 1234 रुपए वसूले गए। तत्कालीन निदेशक ने पत्र की प्रति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को भी भेजी थी। अब मंत्रालय ने एम्स से पूछा है कि भर्ती मरीजों के लिए दवाओं की खरीद किस जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) के तहत हुई और क्या निर्धारित टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी।

आयुष्मान मरीजों पर पड़ सकता है महंगी खरीद का असर

तत्कालीन निदेशक के पत्र के अनुसार, एम्स भोपाल में भर्ती होने वाले करीब 50 से 60 प्रतिशत मरीज आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं। दवाओं और मेडिकल सामग्री की कीमतें अधिक होने पर इलाज का खर्च योजना के निर्धारित पैकेज से ऊपर जा सकता है, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ अस्पताल पर पड़ता है। संस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों को भी दवाएं और जरूरी मेडिकल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे में महंगी खरीद से अस्पताल के बजट पर दबाव बढ़ने की आशंका है। आंकड़ों के मुताबिक, एम्स में दवाओं और सर्जिकल सामान की खरीद का बजट 2022-23 में 145 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 245 करोड़ रुपए हो गया। यानी दो साल में इसमें 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। मार्च 2025 तक एम्स की सेंट्रल फार्मेसी के पास केवल 13 रेट कॉन्ट्रैक्ट थे और संस्थान की 80 प्रतिशत से अधिक जरूरत अमृत फार्मेसी से पूरी की जा रही थी। बाद में एम्स प्रबंधन ने 40 नए रेट कॉन्ट्रैक्ट किए, जिससे इनकी कुल संख्या 78 हो गई। संस्थान का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 150 करने का है। एम्स में दवाओं के स्टॉक की निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम और ड्रग एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी भी मौजूद है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कम कीमत पर उपलब्ध सामान के बावजूद महंगी खरीद कैसे हुई और इस प्रक्रिया में जिम्मेदार अधिकारियों की क्या भूमिका रही। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र शरण ने बताया कि संबंधित पत्र पूर्व निदेशक के कार्यकाल का है और वर्तमान में इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, खरीद के रिकॉर्ड और जांच के निष्कर्षों के आधार पर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।